फिलहाल दिए तले अंधेरा

 

गांव खेत खलिहान पंच पंचायत को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण काल में पहल शुरू कर दी है l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वामित्व योजना के साथ ही गांवों को हाईटेक बनाने की दिशा में पहल शुरू की लेकिन इस योजना का लाभ नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के गांवों को मिलेगा या नहीं इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हैl फिलहाल इस मुद्दे पर प्राधिकरण के आला अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं l

सर्व विदित हो की कोरोना के प्रकोप से दुनिया के साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष परेशानी में है l जनता घरों में कैद है l महानगरों में अपने उज्जवल भविष्य की चाहत लेकर आए लोग गांव की ओर वापस पलायन कर रहे है l

महामारी के दौरान सरकार को एक बात समझ आ गई है की देश की 70 फ़ीसदी जो आबादी गांवों में निवास करती है , उसे सबल बनाना होगा l ग्रामों में स्वरोजगार के अलावा कई योजनाएं लांच करनी होगी ताकि वहां के लोग गांवों में ही रह कर अपने आपको सबल बनाने की दिशा में प्रयास करें l इससे जहां एक और शहरों पर बढ़ती आबादी का लोड कम होगा वही गांवों और शहरों के बीच ठीक से सामंजस्य बनेगा l

गांव में घर पर लोन या यूं कहें कर्ज लेना आधिकारिक तौर पर संभव नहीं था लेकिन सरकार की स्वामित्व योजना के द्वारा गांवों में लोगों को मालिकाना हक मिलेगा l जिसके आधार पर वे बैंक से कम दरों पर कर्ज ले सकेंगे l

नोएडा देश के महत्वपूर्ण शहरों में शुमार है l यहां के 81 गांव की सर जमी पर इस औद्योगिक नगरी की स्थापना चार दशक पहले हुई थी l यहां के गांवों और प्राधिकरण के बीच आबादी के मसले को लेकर पीपी एक्ट के मुकदमे लंबित हैं l प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना का असर नोएडा ग्रेटर नोएडा जमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र वाले 800 गांव में होगा या नहीं l इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है l

इस बारे में जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्राधिकरण के अधिकारी भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं l बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला है जहां पर पंचायती राज कानून फिलहाल प्रभावी नहीं है l यहां की ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त है l इसके साथ ही जिला पंचायत व्यवस्था भी पंगु है l प्राधिकरणों के अलावा प्रशासन के पास ही यह सारे अधिकार सुरक्षित है l